सरकारले संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्च नब्यहोर्ने !

२९ असोज, काठमाडौं – सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्च नब्यहोर्ने रणनीति बनाएको छ । असोज १९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिए परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । तर उल्लेखित व्यक्तिहरुले कुनै विमा कम्पनीबाट कोरोना विमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट कट्टा गरिनेछ ।’ अर्थात माथि उल्लेखित मापदण्डमा नपर्नेहरुको निःशुल्क पीसीआर टेष्ट र उपचार हुँदैन ? मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘राज्यले सधैँ सबै संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सक्दैन । देशको आर्थिक सामाजिक असरलाई मध्यनजर गर्दै क्याबिनेटले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’

यो निर्णय एकाएक भने भएको होइन । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने संकेत गरेका थिए । अहिले कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर त परै जाओस् सामान्य आइसोलेसन बेड पाउन पनि मुश्किल छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. सुवास आचार्यका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा मात्रै दैनिक ५० भन्दा बढी बिरामी बेड नपाएर फर्कन्छन् । चिकित्सकहरुलाई फोनमा बेडको लागि सोध्नेहरु सय भन्दा बढी छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर, पाटन, शिक्षण अस्पताल लगायत दर्जनौ अस्पतालका कोभिड संयोजक पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

0 Reviews

Write a Review

adminbikash

Read Previous

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नबुझाउने २९ हजार ४४७ करदाताको विवरण सार्वजनिक

Read Next

आईपीएल : दिल्लीले राजस्थानलाई हरायो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *