चेक अनादर : एउटै कसुरमा दुईवटा कानून

अधिबक्ता विकास गिरी
बैंकिङ्ग प्रणालीमा चेकको विशेष महत्व छ । बैंकिङ्ग कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा चेकसम्बन्धी अपराध वा बेइमानी पनि बढ्दै छ । विनिमयका साधनहरू मध्ये चेकलाई नगद कारोबार जतिकै बिश्वासिलो एवं भरपर्दो साधन मानिन्छ । कसैले चेक बैकमा लिएर आए, चेक लिई आउने (बाहक) लाई बिनाशर्त तत्काल तुरून्त भुक्तानी दिनुपर्ने कर्तव्य बैंकको हुन्छ । कतिपय अबस्थामा बैकले चेकको भुक्तानी नगरी निश्चित कारण सहित चेक बाहकलाई फिर्ता दिन्छ अर्थात चेकको भुक्तानी दिन बैकले इन्कार गर्छ । यसलाई “चेक बाउन्स” अर्थात “चेक अनादर” भनिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा खातामा रकम नभएको वा भए पनि पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक काटी कसैलाई दिएको चेक बैंकले भुक्तानी नगरेमा यसलाई “चेक अनादर” भनिन्छ अर्थात भुक्तानीका निम्ति दिएको चेक बैंकबाट भुक्तान हुन नसकी फिर्ता हुनु भनेको “ चेक अनादर ” हुनु हो । चेक बाउन्स विभिन्न कारणबाट हुन्छ । जस्तो कि चेकमा लेखिए अनुसारको रकम सम्बन्धित खातावालाको बैक खातामा भुक्तानी योग्य रकम नभएमा, चेकमा लिखिएको मिति, अंक, ब्यहोरा आदि फरक परेमा वा अन्य कारण चेक बाउन्स हुन जान्छ । चेक अनादर भए चेक काट्ने वा चेक जारी गर्ने ब्यक्तिले नियतवश वा भूलवश जेबाट भएको भएपनि कानूनका दृष्टिमा कसुरदार हुन्छ । चेकसम्बन्धी अपराध वा बेइमानी नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न दुईवटा कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
चेक अनादरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन वा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ मध्ये कुनै ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत देवानीमा मुद्दा चल्छ भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत फौजदारीमा । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने व्यवस्था छ । यसो गरेमा ऐनको दफा १५(१) ले बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महीनासम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) अनुसार आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बद्ध बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १०८ ले चेक अनादर भएमा सो भएको मितिले ५ वर्ष म्यादभित्र अदालतमा मुद्दा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस बाहेक चेक अनादर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत निर्देशन पनि जारी गरेको छ । निर्देशनमा चेकअनुसार निक्षेप नभएमा भुक्तानीका लागि बढीमा ७ दिनको समय दिन सक्नेछ । सो समयमा पनि भुक्तानी नभएको खण्डमा चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिन सक्नेछ । यसको ७ दिनभित्र भुक्तानी हुन नसके अनिवार्य रूपमा कालो सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएमा बैंकिङ कसूर भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १५(१) मा भएको संशोधित व्यवस्थाले बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महीनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन तथा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ यी दुवै कानूनी व्यवस्था हेर्दा मर्का पर्ने पक्षले दुईमध्ये एक कानूनी व्यवस्था छनोट गरी कानूनी उपचारको बाटो रोज्न सक्छ । कानूनले दुई उपचारको व्यवस्था भएको अवस्थामा पक्षले कुन कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने पक्षले रोज्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट चेक अनादर मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत मात्र मुद्दा चलाएको अवस्थामा (ने. का. प. २०७४ भाग ५९ अंक ११) निर्णय नं ९८९९ मा व्याख्या गरेको छ । चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन तथा विनिमय अधिकार ऐन ,२०३४ अन्तर्गत दुवै ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आधारमा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ पर्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी चेक अनादर सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कालो सूचीमा राखेको गैरकानूनी छ भनी रीट निवेदन परेकोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने बेहोरा सुरेशचन्द्र पौडेलविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले दिएको मुद्दामा (ने.का.प २०६८, अंक ६ निर्णय नं.८६२७) मा व्याख्या भएको छ । उक्त मुद्दाको फैसलाको प्रकरण नं.८ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरकानूनी भन्न नमिल्ने’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ ।
यसरी चेक अनादरको कसुरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन वा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ मध्ये कुनै ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कसुर गरेको थाहा भएको मितिले १ वर्ष भित्र चेक बाउन्स गराई जाहेरी दिन सक्छ, यसमा बिगो खोलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महीनासम्म कैदको दाबी गर्न सक्छ भने विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ मुद्दा गर्ने हदम्याद ५ वर्षको रहेको पाइन्छ र यसमा चेकमा उल्लिखित रकम तथा ब्याजसमेतको दाबी गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा खास गरि चेक बाउन्स हुदाँ चेक अनादरमा मुद्दा चलाउने भन्दा पनि बैकिङ्ग कसूरमा मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बैकिङ्ग कसूरमा पीडित (चेक पाउनेले) प्रहरीमा जाहेरी दिए पक्राउमा परिने तथा सरकारबादी भै मुद्दा चल्ने र कसूर ठहर भएमा चेकमा उल्लेखित रकम बिगो कायम गरि बिगो बराबरकै रकम जरिवाना हुने, जाहेरवालालाई बिगो भराईदिने साथै तीन महिना सम्म कैद हुने ह“ुदा चेक अनादरको मुद्धामा झै आफैले मुद्दाको लागि खर्च गरी रहनु नपर्ने भएकाले सर्बसाधारण चेक अनादर भन्दा बैकिङ्ग कसूर ऐन तर्फ आकर्षित भएका छन । जसले १ बर्षको अवधीभित्र बिभिद कारणले जाहेरी दिन सकेका हु“दैनन, उनीहरुमात्रै विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्र्तगत चेक अनादरमा फिराद गर्न अदालत जाने गरेको अभ्यास देखिन्छ ।
बैंक खातामा चेकमा लेखिए अनुसारको रकम छ वा चेकको भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित भएपछी मात्र चेक काटनेले चेक हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । अर्थात आफ्नो बैङ्क खातामा के कति रकम मौज्दात रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का चेक काट्ने व्यक्तिलाई हुनु पर्दछ । कुनै कारणबस सो कुरा एकिन हुन नसकी वा तथ्यको भ्रममा परी वा आफैँ झुक्किन पुगी खातामा मौज्दात रहेको निक्षेपभन्दा बढी रकमको चेक काटिनु पर्ने अबस्थामा बाहेक आफ्नो खातामा चेकमा उल्लेख भएको रकमलाई खाम्ने निक्षेप छैन भन्ने कुराको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै खातामा हुँदै नभएको वा भएकोभन्दा बढी रकमको चेक काटी भुक्तानी नपाउने गरी अर्थात चेक अनादर हुने गरी कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई प्रचलित कानूनले फौजदारी अपराध नै मानेको छ । यधपी चेकसँग सम्बन्धित एउटै कसूरमा दुई प्रकारको सजाँय हुने गरी उपरोक्त कानूनहरू प्रचलनमा रहेपनि चेकको दूरूपयोगमा भने कमी आएको छैन । चेक अनादरको कसूर प्रमाणित हुन सम्बन्धित पक्षहरू बीच लेनदेन कारोबार भएको पुष्टि गर्नुपर्ने लेनदेन कारोबार नभई चेक कारोबार हु“दैन भन्ने आधारमा अदालतले हेर्दै आएको छ । बैकिङ्ग कसूरतर्फ लेनदेन कारोबार होस वा नहोस, चेक बाउन्स भएको देखिए अन्य प्रमाण हेरेको पाइदैंन । चेक चोरी, किर्ते सहिछाप, सही गर्न करकाप आदि समेत भै चेक बैकमा पेश भएर बाउन्स हुन सक्ने तर्फ अदालतले मुद्दाको रोहमा हेरेको पाइदैन । जसले गर्दा कतिपयले अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्नुको बदला अन्याय भएको महशुस समेत गरेका छन । कतिपय पीडितले भने बैकिङ्ग कसूरतर्फ जाहेरी लिएर जा“दा फैसला अन्तिम भएपछी पनि फैसलाबमोजिमको बिगो भराउन खेप्नुपरेको हैरानी र सास्तीले प्रभावकारी न्यायको अनुभूति समेत गर्न नपाएको अवस्था समेत छ । तसर्थ पीडितले न्याय पाएको महशुस हुनका लागी हाल प्रचलित एउटै कसुरमा दुईवटा कानूनको प्रयोग हुने दुबिधा हटाउन चेक बाउन्सका कारण सिर्जित कानूनी उपचारको बाटो एउटै र प्रभावकारी हुन अतिआवश्यक छ । यसलाई फौजदारी कानून अन्तर्गत समसामयिक परिमार्जन गरी एउटै ऐन अन्तर्गत ब्यवस्थित गरे सान्दर्भिक हुने थियो ।
( लेखक गोल्बल सोलुसन ल फर्ममा कार्यरत कानून ब्यवसायी हुनुहुन्छ । )

0 Reviews

Write a Review

adminbikash

Read Previous

सम्बन्ध विच्छेदको लागी कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ?

Read Next

बाबुराम भट्टराईको आरोपको नेकपाद्वारा खण्डन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *