ओलि नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यको शुरुवात

भारतले एकतर्फीरुपमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक खण्ड बिस्तार गरेर उद्घाटन गरेसँगै अहिले नेपाल र भारत दुई छिमेकी मुलुकबीचमा सिमानाको विवाद बढेर गएको छ । भारतीय पछिल्लो कदमको प्रतिक्रियास्वरुप नेपाल सरकारले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको बास्तबिक नयाँ नक्सा बुधबार जारी गरेको छ । नक्सामा हाल भारतीय पकडमा रहेका लिम्पियाधुरासहित काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएका छन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नेपालको नक्सा स्वीकृत गरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समावेश गरेर नेपालले कुनै नाजायज काम गरेको छैन । बरु इतिहासमा भएका भूल तथा कमजोरी सच्याएको मात्र हो । वास्तबमा भन्ने हो भने नेपालले धेरै पहिला नै यस्तो पहल गर्नुपर्ने थियो तर भर्खरै आएर मात्र त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यको शुरुवात वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा भएको छ । जसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाईएको थियो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले सरकारको उक्त कदमप्रति सहमती र प्रतिबद्धता थिए । त्यस्तै मिनी संसद् भनेर चिनिने संघिय संसद्का अन्तर्रािष्ट्रय श्रमसम्बन्ध समिति, राज्यव्यवस्था समिति, संसदीय समितिले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा छाप्न पटकपटक सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको पृष्टभूमिमा नेपालको बास्तबिक नक्सा सार्वजनिक हुनुले आम नेपालीको भावना र चाहना अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न वर्तमान सरकारले लिएको कदमको स्वदेश र विदेशमा रहेका बसेका नेपालीले हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा मिचिएको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लगत्तै मिति २०७७।२।८ (गत बुधवार) मा नेपालको बास्तबिक नक्सा जारी गरेर ऐतिहासिक र साहसिक प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ । अब भारतसँग कुटनैतिक वार्ता गर्ने र मिचिएको उक्त जमिनमा नेपालको हक भोग कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि बर्तमान सरकारकै काँधमा आईपरेको छ । तथापि यस प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दल र हरेक नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यधपि सरकारको प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास र सबै पक्षको साझा मत भएन भने मिचिएको भूमि फिर्ता हुन त्यति सजिलो भने देखिँदैन ।

0 Reviews

Write a Review

adminbikash

Read Previous

ईदले आपसी सदभाव र सहिष्णुतालाई प्रगाढ तुल्याउने : राष्ट्रपति भण्डारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *